देहरादून 8 जून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रगति पोर्टल के माध्यम से राज्य की 6940 करोड़ रुपये लागत की 12 महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी विभागों और नागरिकों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है।
बैठक में परिवहन, ऊर्जा, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमा सड़क संगठन सहित विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की मुख्यमंत्री स्तर पर प्रत्येक माह तथा मुख्य सचिव स्तर पर प्रत्येक दस दिन में समीक्षा की जाएगी। साथ ही परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें 15 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सभी विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना है। भूमि हस्तांतरण, वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विभागों को समन्वित कार्रवाई करने को कहा गया।
मुख्यमंत्री ने प्रगति पोर्टल को प्रभावी निगरानी तंत्र के रूप में उपयोग करने पर जोर देते हुए प्रत्येक परियोजना की नियमित समीक्षा और लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में विलंब से जनहित और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, इसलिए सभी बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।
बैठक में रामनगर आईएसबीटी, रानीखेत बस टर्मिनल, ताड़ीखेत डिपो एवं कार्यशाला, बनबसा और रुद्रप्रयाग विद्युत उपकेंद्र परियोजनाओं, चारधाम सड़क परियोजनाओं, अस्कोट-लिपुलेख मार्ग, माणा पास सड़क परियोजना तथा हरिद्वार और काशीपुर क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे जनपद स्तर पर लंबित मामलों की व्यक्तिगत निगरानी कर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं, विद्युत अवसंरचना और परिवहन सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं राज्य के समग्र विकास की आधारशिला हैं। इनके समयबद्ध क्रियान्वयन से पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव बृजेश कुमार संत, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, बंशीधर तिवारी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
