नई दिल्ली, 09 अक्टूबर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट कर उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य को दिए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए जीएसटी सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण नगरीय जल निकासी प्रणाली के सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य के सर्वाधिक बारिश प्रभावित 10 जिलों के लिए ₹8,589.47 करोड़ की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के उन्नयन हेतु डीपीआर तैयार की गई है। उन्होंने इन परियोजनाओं को पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृति देने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री धामी ने बाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAPs) की शीघ्र स्वीकृति का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड क्लाइमेट रिज़िलीअन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए ₹850 करोड़ और जलापूर्ति व्यवस्था सुधार परियोजना के लिए ₹800 करोड़ के प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए हैं।
मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से चार प्रमुख परियोजनाओं — ₹2000 करोड़ की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, ₹424 करोड़ की डीआरआईपी-III, ₹3638 करोड़ की क्लाइमेट रेसिलिएंट पॉवर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट, और ₹1566 करोड़ की पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट — को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाएंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री धामी को राज्य के विकास के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
