देहरादून, 29 अगस्त। सहायक अध्यापक (एलटी) भर्ती परीक्षा के संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में सहयोग के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त किया। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भट्ट से मुलाकात कर शेष नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग भी उठाई।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 1544 पदों की सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में संशोधित परिणाम जारी किया गया है। संशोधित परिणाम के बाद कटऑफ के दायरे में आने से 564 नए अभ्यर्थी चयन की श्रेणी में शामिल हुए हैं।
अभ्यर्थियों ने कहा कि इससे पहले भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की थी। इस दौरान महेंद्र भट्ट द्वारा संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग किया गया। संशोधित परिणाम जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों ने प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर उनके रचनात्मक सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 564 नवचयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन और अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया अभी शेष है। साथ ही पूर्व में चयनित करीब 70 अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने और अन्य कारणों से कुछ पद रिक्त हैं। अभ्यर्थियों ने शासन और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर दस्तावेज सत्यापन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग की।
महेंद्र भट्ट ने अभ्यर्थियों की बात सुनते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के हितों और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
भट्ट ने आश्वासन दिया कि संबंधित विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से पूरा कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि 564 नवचयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति मिलने के साथ ही प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी, जिससे छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा।
