रानीखेत क्षेत्र को मिली विकास की सौगात, मिनी स्टेडियम से लेकर हैलीपैड तक की घोषणाएँ
अल्मोड़ा/ताड़ीखेत 22 दिसंबर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अल्मोड़ा जनपद के ताड़ीखेत में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के अंतर्गत आयोजित बहुद्देश्यीय शिविर में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनता से सीधा संवाद किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। शिविर में जनसमस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले में कुल 77.25 करोड़ रुपये की लागत की 32 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 47.85 करोड़ रुपये की 9 योजनाओं का शिलान्यास तथा 29.40 करोड़ रुपये की 23 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री ने रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण विकास घोषणाएँ भी कीं।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं में भिकियासैंण विकासखंड में गगास एवं रामगंगा नदी पर तटबंध निर्माण व पैदल पथ का नव निर्माण, देवलीखेत, चौनलिया, खिरखेत एवं भुजान स्थित राजकीय इंटर कॉलेजों में मिनी स्टेडियमों का निर्माण, सनणा सिंचाई लिफ्टिंग योजना का उच्चीकरण, रानीखेत में एनसीसी ग्राउंड/स्टेडियम निर्माण हेतु एक करोड़ रुपये की स्वीकृति, रानीझील का विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण तथा रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में हैलीपैड निर्माण शामिल है।
शिविर में उपस्थित हजारों ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं को जनता के द्वार तक पहुँचाना है। इसके लिए अधिकतर सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है और बहुद्देश्यीय शिविरों के माध्यम से समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को सशक्त किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने तथा मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान और सौंदर्यीकरण के लिए सरकार संकल्पित है।
उन्होंने बताया कि पलायन रोकने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है और 1 लाख 68 हजार से अधिक महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने रानीखेत क्षेत्र में पेयजल योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि 17 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से भवानी देवी पेयजल योजना तथा 5 करोड़ रुपये की लागत से भतरौजखान–रामगंगा पंपिंग पेयजल योजना पर कार्य किया जा रहा है।
इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा, विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल, जिलाधिकारी अंशुल सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पींचा, मुख्य विकास अधिकारी रामजीशरण शर्मा सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।
