किराया डिफाल्ट पर मोबाइल टावर सीज, गुंडा एक्ट में कार्रवाई, बीमारों को मिली सहायता, बुजुर्गों को पेंशन व भरण-पोषण का भरोसा
देहरादून 13 अक्टूबर
। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में जिलेभर से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान 151 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी जन समस्या को लंबित न रखा जाए और सभी शिकायतों का निपटारा उच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए।
मोबाइल टावर सीज, गुंडा एक्ट में कार्रवाई
अधोईवाला निवासी सुशीला देवी ने शिकायत की कि उनके घर की छत पर वर्ष 2007 से स्थापित मोबाइल टावर का अनुबंध समाप्त हो चुका है और 2017 से किराया भी नहीं दिया जा रहा। इस पर डीएम ने टावर को तत्काल सीज करने के निर्देश दिए।
वहीं ऋषिविहार माजरीमाफी क्षेत्र में उपद्रव मचाने वाले दिव्यकांत लखेडा के खिलाफ मोहल्ले वालों और उसकी मां की शिकायत पर गुंडा एक्ट में मामला दर्ज कर फास्ट ट्रैक सुनवाई के आदेश दिए गए।
बुजुर्गों को मिला न्याय, पेंशन और भूमि विवादों का समाधान
75 वर्षीय राकेश तलवाड़ ने अपनी भूमि पर कब्जा मिलने और सीमांकन कराए जाने पर प्रसन्न होकर जिलाधिकारी को आशीर्वाद दिया।
बुड्डी गांव निवासी बाबूलाल ने वृद्घावस्था पेंशन न मिलने की शिकायत की, जिस पर डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी को एरियर सहित पेंशन भुगतान के निर्देश दिए।
वहीं 84 वर्षीय बुजुर्ग खुडबुड़ा निवासी ने बेटों द्वारा संपत्ति हड़पने की शिकायत की। डीएम ने एसडीएम को भरण-पोषण वाद दायर कर प्राथमिकता से निस्तारण करने के आदेश दिए।
आर्थिक सहायता से बढ़ी उम्मीदें
किडनी रोग से पीड़ित रीतू के इलाज के लिए डीएम ने तत्काल कोरोनेशन अस्पताल में निशुल्क भर्ती कराने के निर्देश दिए।
फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे सुनील, गंगोत्री गुप्ता, प्रताप सिंह की पोती, और 83 वर्षीय मुन्ना लाल को आर्थिक सहायता के लिए डीएम ने राइफल क्लब फंड से प्रस्ताव मांगे।
नेटवर्क और परिवहन की दिक्कतों पर त्वरित निर्देश
सीमांत कथियान क्षेत्र के 15 गांवों में नेटवर्क समस्या को लेकर डीएम ने बीएसएनएल टावर स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
देहरादून से जौली होते हुए थानों तक बस सेवा बंद होने की शिकायत पर डीएम ने परिवहन निगम के महानिदेशक को बस संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों पर कार्रवाई और जनता को राहत
उद्योग विभाग के जीएमडीआईसी की अनुपस्थिति पर डीएम ने एक दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए।
दैवीय आपदा, अवैध कब्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई शिकायतों पर भी जिलाधिकारी ने मौके पर निर्णय लिया और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, एडीएम के.के. मिश्रा, एसडीएम कुमकुम जोशी, नगर निगम के उप आयुक्त संतोष पांडेय, और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जनता दरबार आम लोगों के लिए न्याय और समाधान का सबसे भरोसेमंद मंच बन चुका है।
