देहरादून।प्रदेश की खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में राशन डीलर्स के भुगतान एवं अन्य समस्याओं के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, उत्तराखण्ड के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान मंत्री ने राशन डीलर्स द्वारा उठाई गई लाभांश एवं भाड़े के भुगतान में देरी की समस्या पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्ष 2024 तक का समस्त भुगतान शीघ्र किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से प्राप्त बजट के बाद सभी जिलों को समान रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कोविड अवधि के भाड़े के भुगतान को भी शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए।
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश के सभी गोदामों में धर्मकांटा और वेविंग मशीनें लगाने के लिए परीक्षण किया जाए तथा गोदाम की क्षमता के अनुरूप इन्हें स्थापित करना सुनिश्चित किया जाए। ई-पॉस मशीनों से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों पर भी उन्होंने गंभीरता दिखाते हुए तकनीकी स्टाफ बढ़ाने के निर्देश दिए।
फेडरेशन की मांग पर एसएफआई के लाभांश को एनएफएसए के समानांतर करने के प्रस्ताव पर मंत्री ने कहा कि यह मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है और इसे दीपावली तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त फेडरेशन द्वारा रखे गए मानदेय से संबंधित मुद्दे पर मंत्री ने अधिकारियों को अन्य राज्यों के शासनादेशों का अध्ययन कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एल. फनई, आयुक्त खाद्य चन्द्रेश कुमार यादव, अपर आयुक्त पी.एस. पांगती, फेडरेशन के अध्यक्ष रेवाधर ब्रजवासी तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
