बस्तर की समृद्धि प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की गाथा लिखेगी – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें


छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट : नक्सल की छाया से निकलकर बस्तर में निवेश और विकास का नया अध्याय

रायपुर/जगदलपुर, 11 सितम्बर।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद की काली छाया से निकलकर निवेश और विकास की सुनहरी किरण की ओर बढ़ रहा है। मार्च 2026 तक माओवाद की शेष निशानियाँ भी समाप्त कर दी जाएंगी और बस्तर पूरी तरह नक्सलमुक्त होकर विकास की राह पर अग्रसर होगा। मुख्यमंत्री जगदलपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि बस्तर खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र है, जिसकी संभावनाओं को अब औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में बदला जा रहा है। नई औद्योगिक नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परफार्म, रिफार्म और ट्रांसफार्म के मंत्र पर तैयार किया गया है। इसके तहत अब तक 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव राज्य को प्राप्त हुए हैं।

बस्तर में औद्योगिक अधोसंरचना का विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि जगदलपुर के फ्रेजरपुर और गीदम रोड, दंतेवाड़ा के टेकनार, कांकेर के लखनपुरी और नारायणपुर सहित कई इलाकों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। बीजापुर, सुकमा और कोंडागांव में भी नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। बस्तर में उद्योग स्थापित करने पर निवेशकों को विशेष अनुदान और एससी-एसटी उद्यमियों के लिए 10% अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान है।

रोजगार और स्थानीय भागीदारी
1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश या 1,000 से ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देने पर उद्यमियों को पाँच साल तक 40% सैलरी सब्सिडी मिलेगी।

पर्यटन और कृषि पर विशेष फोकस
पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। बस्तर में होटल, इको-टूरिज्म, वेलनेस और एडवेंचर स्पोर्ट्स में निवेश पर 45% तक सब्सिडी दी जाएगी। स्थानीय उत्पाद जैसे साल बीज और इमली आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।

अन्य घोषणाएँ और भागीदारी

बीजापुर में पहली बार राइस मिल की स्थापना।

जगरगुंडा की इमली मंडी को पुनः चालू किया गया।

बस्तर में 32 स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना।

नक्सल पीड़ित परिवारों को उद्योग लगाने पर अतिरिक्त अनुदान।

34 उद्योगों को प्रोत्साहन प्रमाणपत्र का वितरण।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि नई औद्योगिक नीति से अब तक 6.95 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से छत्तीसगढ़ को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिली है।

कार्यक्रम में निवेशकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसमें बस्तर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, एनएमडीसी के प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में उद्योगपति शामिल हुए।

Leave a Comment

और पढ़ें